डेस्क : उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सियासी तस्वीर धीरे-धीरे साफ होने लगी है। एनडीए की सहयोगी पार्टी अपना दल (एस) ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने रविवार को बहराइच में ऐलान किया कि अपना दल (एस) 2027 का विधानसभा चुनाव एनडीए के साथ मिलकर ही लड़ेगा।
बहराइच में आयोजित जिला स्तरीय कार्यकर्ता समागम में पहुंचीं अनुप्रिया पटेल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारी में जुटने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में अधिकतम सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए अभी से संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव, वार्ड और बूथ स्तर तक सक्रियता बढ़ाने तथा पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरने का आह्वान किया।
सीटों का गणित अभी साफ नहीं
अनुप्रिया पटेल ने एनडीए के साथ चुनाव लड़ने की स्थिति तो स्पष्ट कर दी, लेकिन अपना दल (एस) कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इस पर उन्होंने कोई संख्या नहीं बताई। ऐसे में अब राजनीतिक नजरें एनडीए के भीतर होने वाली सीटों के संभावित बंटवारे पर टिक गई हैं।
अपना दल (एस) का एनडीए के साथ बने रहना उत्तर प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के सामने विपक्षी दलों की संभावित रणनीति के बीच सहयोगी दलों की भूमिका भी अहम रहने वाली है।
पिछड़े और वंचित वर्गों पर जोर
अनुप्रिया पटेल ने अपने संबोधन में पिछड़े, वंचित और शोषित वर्गों के मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि अपना दल (एस) सरकार में रहते हुए इन वर्गों के अधिकारों की आवाज लगातार उठाता रहा है। उन्होंने जातिगत जनगणना के फैसले का उल्लेख करते हुए इसे पार्टी की प्रमुख मांगों में शामिल बताया।
एनडीए सरकार बनाने का लक्ष्य
कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अनुप्रिया पटेल ने प्रदेश में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ काम करने की अपील की। उन्होंने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर जोर दिया। उनका संदेश साफ था कि 2027 के चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी जाए और संगठन को चुनावी मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार किया जाए।
राम मंदिर और पेपर लीक पर भी बोलीं
अनुप्रिया पटेल ने राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी की घटना पर भी दुख जताया। उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। वहीं, पेपर लीक को उन्होंने केवल उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि राष्ट्रीय समस्या बताया और कहा कि केंद्र सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए सख्त कानून लागू किया है।
