नई दिल्ली : संसद के आगामी मानसून सत्र को देखते हुए केंद्र सरकार ने परिसीमन से जुड़े प्रस्तावित विधेयक को लेकर राजनीतिक कवायद तेज कर दी है। संविधान संशोधन से जुड़े इस विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार को संसद में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी, जिसके लिए विपक्षी दलों से समर्थन जुटाने की कोशिश की जा रही है।
सूत्रों के अनुसार, सरकार ने इस मुद्दे पर कुछ विपक्षी दलों के साथ संवाद बढ़ाया है। रणनीति के तहत उन दलों से सहयोग की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, जो विधेयक को लेकर सरकार के साथ आ सकते हैं।
परिसीमन का मुद्दा राजनीतिक रूप से काफी संवेदनशील माना जा रहा है। नए सिरे से सीटों के निर्धारण को लेकर विभिन्न राज्यों की चिंताएं सामने आती रही हैं। ऐसे में सरकार सभी पक्षों के बीच सहमति बनाने की कोशिश कर रही है।
संसद में किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए विशेष बहुमत की जरूरत होती है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार संख्या बल मजबूत करने और विभिन्न राजनीतिक दलों का समर्थन हासिल करने की रणनीति पर काम कर रही है।
वहीं विपक्षी दल भी परिसीमन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। विपक्ष की ओर से इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा और सभी राज्यों के हितों को ध्यान में रखने की मांग की जा रही है।
संसद का मानसून सत्र राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। जहां सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयकों को आगे बढ़ाने की तैयारी में है, वहीं विपक्ष विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है।
