जयपुर : राजस्थान में लंबे समय से लंबित पंचायत और नगर निकाय चुनावों को लेकर तस्वीर अब साफ होती नजर आ रही है। राजस्थान हाईकोर्ट की सख्ती के बाद राज्य सरकार ने सोमवार को अदालत के सामने चुनावों का प्रस्तावित कार्यक्रम पेश किया। सरकार ने बताया कि पहले नगर निकाय चुनाव कराए जाएंगे और उसके बाद पंचायत चुनाव होंगे।
सरकार के अनुसार, 17 अगस्त को नगर निकाय चुनावों की घोषणा की जाएगी, जबकि 23 सितंबर को पंचायत चुनावों का ऐलान होगा। प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव अलग-अलग चरणों में 15 नवंबर तक पूरे कराए जा सकते हैं।
सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आयोग 5 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। इसके बाद 15 अगस्त तक एससी, एसटी, ओबीसी और महिला आरक्षण के लिए लॉटरी की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद संबंधित विभाग अंतिम आरक्षण सूची जारी करेंगे और राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की औपचारिक तैयारियां शुरू करेगा।
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से चुनाव प्रक्रिया का पूरा रोडमैप पेश किया गया। यह मामला पंचायत और नगर निकाय चुनावों में हो रही देरी को लेकर दायर जनहित याचिकाओं के बाद लगातार अदालत की निगरानी में था। अदालत पहले भी चुनाव कार्यक्रम को लेकर सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से जवाब मांग चुकी थी।
यदि हाईकोर्ट सरकार के प्रस्तावित कार्यक्रम को मंजूरी देता है, तो अगस्त से चुनावी प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है और नवंबर के मध्य तक प्रदेश में पंचायतों तथा नगर निकायों के चुनाव संपन्न हो सकते हैं।
