डेस्क : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2029 से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की सरकार वाले सभी 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी। शाह ने रविवार को मुंबई में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही।
अमित शाह ने कहा कि देश के कुछ राज्यों में समान नागरिक संहिता पहले ही लागू की जा चुकी है। उन्होंने दावा किया कि 2029 से पहले NDA शासित सभी 21 राज्यों में इसे लागू करने की दिशा में काम पूरा कर लिया जाएगा।
समान नागरिक संहिता का उद्देश्य देश में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों से जुड़े कानूनों में एकरूपता लाना है। वर्तमान में इन विषयों को लेकर अलग-अलग समुदायों में अलग-अलग व्यक्तिगत कानून लागू हैं।
उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, जहां समान नागरिक संहिता लागू की गई। इसके बाद गुजरात ने भी UCC को लेकर विधायी प्रक्रिया आगे बढ़ाई। केंद्र सरकार लंबे समय से देश में समान नागरिक संहिता लागू करने को अपनी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल करती रही है।
गृह मंत्री ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार के कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने अनुच्छेद 370 हटाने, तीन तलाक पर रोक और नए आपराधिक कानूनों को सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों में शामिल बताया। इसके साथ ही शाह ने आतंकवाद, नक्सलवाद और अवैध घुसपैठ के खिलाफ सरकार की नीति पर भी अपनी बात रखी।
