मतदाता सूची से नाम हटे तो पता कैसे चलेगा? आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब

डेस्क : दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के बाद मतदाता सूची से हटाए गए नामों को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई हटाए गए मतदाताओं की सूची पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इसमें मतदाताओं की पहचान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध नहीं हैं। पार्टी के अनुसार, सूची में पता और फोन नंबर जैसी जानकारियां नहीं होने से मतदाताओं के लिए अपने नाम और विवरण की पहचान करना मुश्किल होगा।

आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से सवाल किया है कि यदि हटाए गए मतदाताओं की सूची में पर्याप्त विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो संबंधित व्यक्ति यह कैसे पता लगाएगा कि उसका नाम सूची से हटाया गया है या नहीं।

बड़ी संख्या में नाम मतदाता सूची से बाहर

विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया के बाद दिल्ली की प्रारंभिक मतदाता सूची जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार, पहले की मतदाता सूची में शामिल करीब एक करोड़ ४५ लाख मतदाताओं में से ४७ लाख से अधिक नाम नई प्रारंभिक सूची में दिखाई नहीं दे रहे हैं।

मतदाता सूची में इतने बड़े स्तर पर नामों के नहीं होने के बाद राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया और पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं।

पहचान और आपत्ति दर्ज कराने को लेकर चिंता

आम आदमी पार्टी का कहना है कि हटाए गए मतदाताओं की सूची में यदि पूरा पता और अन्य पहचान संबंधी विवरण उपलब्ध नहीं होगा तो मतदाताओं के लिए यह पता लगाना कठिन होगा कि सूची में शामिल व्यक्ति वास्तव में कौन है। पार्टी ने चुनाव आयोग से इस संबंध में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराने की मांग की है।

पार्टी का कहना है कि मतदाता सूची लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए किसी भी योग्य मतदाता का नाम हटने की स्थिति में उसे इसकी जानकारी मिलने और अपनी आपत्ति दर्ज कराने का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए।

चुनाव आयोग से मांगी पारदर्शिता

एसआईआर को लेकर आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि हटाए गए नामों की जानकारी इस तरह उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिससे संबंधित मतदाता आसानी से अपने नाम की स्थिति जांच सके और आवश्यकता पड़ने पर दावा या आपत्ति दर्ज करा सके।

अब इस पूरे मामले में चुनाव आयोग के जवाब पर नजर है। मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर नामों के हटने के कारण दिल्ली में एसआईआर को लेकर राजनीतिक बहस और तेज होने के आसार हैं।