डेस्क : प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना (पीएम-दक्ष) के क्रियान्वयन को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि सरकार वंचित वर्गों के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के मामले में अपेक्षित परिणाम देने में विफल रही है। उन्होंने योजना के बजट और क्रियान्वयन को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार को अपनी योजनाओं के जमीनी प्रभाव पर ध्यान देना चाहिए।
जयराम रमेश ने बुधवार को सोशल मीडिया पर पीएम-दक्ष योजना से संबंधित एक रिपोर्ट साझा करते हुए केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि योजना के क्रियान्वयन में गंभीर कमियां हैं और पिछले दो वर्षों से इसके तहत कोई खर्च नहीं हुआ है। कांग्रेस नेता ने इसे सरकार की नीतियों और योजनाओं के वास्तविक क्रियान्वयन से जुड़ा मुद्दा बताया।
वंचित वर्गों के हितों पर उठाए सवाल
कांग्रेस नेता ने कहा कि पीएम-दक्ष योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के लोगों को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। ऐसे में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में कमी का सीधा असर इन वर्गों के लोगों की आजीविका और रोजगार की संभावनाओं पर पड़ सकता है।
रमेश ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि योजनाओं की घोषणा और प्रचार के साथ-साथ उनके परिणामों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विज्ञापनों और सुर्खियों को प्राथमिकता दे रही है, जबकि जमीनी स्तर पर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर सवाल बने हुए हैं।
भाजपा की सीटों में कमी का भी किया जिक्र
जयराम रमेश ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिली 240 सीटों का उल्लेख करते हुए केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने वंचित समुदायों के प्रति सरकार के रवैये को लेकर भी टिप्पणी की और आरोप लगाया कि इन वर्गों के हितों की अनदेखी की जा रही है।
कांग्रेस महासचिव ने कहा कि यदि सरकार अपने नाम से जुड़ी योजना को भी प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर पा रही है, तो उसके कामकाज पर सवाल उठना स्वाभाविक है। इसी आधार पर उन्होंने सरकार के सत्ता में बने रहने के नैतिक अधिकार पर सवाल खड़े किए।
क्या है पीएम-दक्ष योजना?
पीएम-दक्ष योजना वित्त वर्ष 2020-21 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य लक्षित समुदायों के पात्र लोगों को कौशल विकास प्रशिक्षण देकर रोजगार के योग्य बनाना और स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है। योजना के तहत अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, विमुक्त एवं घुमंतू समुदायों तथा सफाई कर्मचारियों सहित विभिन्न वंचित समूहों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
इस योजना का उद्देश्य प्रशिक्षण के माध्यम से लाभार्थियों की रोजगार क्षमता बढ़ाना और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद करना है। ऐसे में योजना के बजट, प्रशिक्षण और लाभार्थियों तक पहुंच से जुड़े सवालों पर आधिकारिक स्थिति स्पष्ट होना महत्वपूर्ण है।
कांग्रेस के आरोपों के बीच पीएम-दक्ष योजना के क्रियान्वयन और व्यय से संबंधित आंकड़ों की आधिकारिक पुष्टि महत्वपूर्ण होगी। केंद्र सरकार का पक्ष और संबंधित विभाग के अद्यतन आंकड़े सामने आने के बाद ही योजना की वर्तमान स्थिति का पूरा आकलन किया जा सकेगा।
