डेस्क : देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। निजी ईंधन कंपनियों जियो-बीपी और नायरा एनर्जी की ओर से कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अब सवाल उठ रहा है कि सरकारी तेल कंपनियां कब तक दाम स्थिर रखेंगी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से तेल कंपनियों पर लागत का दबाव बढ़ रहा है, लेकिन सरकारी कंपनियों ने फिलहाल आम उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल-डीजल के खुदरा दाम नहीं बढ़ाए हैं।
निजी कंपनियों ने बढ़ाए दाम
हालिया रिपोर्टों के अनुसार, जियो-बीपी ने 11 अक्टूबर 2026 से पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इससे पहले नायरा एनर्जी भी कीमतें बढ़ा चुकी है। निजी कंपनियों के इस कदम से सरकारी और निजी पेट्रोल पंपों के बीच कीमतों का अंतर बढ़ने की स्थिति बनी है। <Cite refs={[“turn644797search0″,”turn644797news7”]}/>
सरकारी कंपनियां क्यों नहीं बढ़ा रहीं कीमतें?
इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सरकारी तेल कंपनियां फिलहाल खुदरा कीमतों को स्थिर रखे हुए हैं। इसका एक प्रमुख कारण आम उपभोक्ताओं को महंगाई के अतिरिक्त दबाव से बचाना है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने का असर केवल वाहन चालकों पर ही नहीं, बल्कि माल ढुलाई, परिवहन और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ सकता है।
हालांकि, कीमतें स्थिर रहने से कंपनियों के मुनाफे पर दबाव बढ़ता है। रिपोर्टों के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के बावजूद खुदरा दरों में बदलाव नहीं होने से तेल विपणन कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। <Cite refs={[“turn644797news7″,”turn644797news8”]}/>
क्या सरकारी कंपनियां भी बढ़ाएंगी दाम?
फिलहाल सरकारी तेल कंपनियों की ओर से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने की कोई निश्चित समय-सीमा सामने नहीं आई है। ऐसे में यह कहना जल्दबाजी होगी कि सरकारी कंपनियां भी जल्द ही निजी कंपनियों के रास्ते पर चलेंगी। आगे कीमतों में बदलाव का फैसला अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों, रुपये की विनिमय दर, कंपनियों की लागत और सरकार की महंगाई संबंधी प्राथमिकताओं पर निर्भर कर सकता है।
आम आदमी की जेब पर क्या होगा असर?
यदि सरकारी कंपनियां भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाती हैं, तो इसका असर आम परिवारों के बजट के साथ-साथ परिवहन और कारोबार की लागत पर भी पड़ सकता है। दूसरी ओर, सरकारी पंपों पर कीमतें स्थिर रहने से उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत मिल सकती है। आने वाले दिनों में तेल बाजार की स्थिति और सरकारी कंपनियों के फैसले इस पूरे मामले की दिशा तय करेंगे।
