डेस्क : रक्षाबंधन के अवसर पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। मंगलवार को हुई योगी कैबिनेट की बैठक में कुल 24 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए परिवहन निगम की बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा से जुड़ा है। सरकार के मुताबिक, इस फैसले से प्रदेश की एक करोड़ से अधिक महिलाएं लाभान्वित होंगी।
कैबिनेट ने लोकमाता अहिल्याबाई मातृ शक्ति योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सभी बसों में आजीवन नि:शुल्क यात्रा कर सकेंगी। उम्र का निर्धारण आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि के आधार पर किया जाएगा। सरकार के अनुसार यह योजना 2001 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर एक करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ पहुंचाएगी।
रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए एक और बड़ी सुविधा का ऐलान किया गया है। 27 अगस्त की सुबह छह बजे से 29 अगस्त की रात 12 बजे तक परिवहन निगम की बसों में महिलाएं मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। इस दौरान महिला यात्री अपने साथ एक सहयोगी को भी मुफ्त यात्रा करा सकेंगी।
इलेक्ट्रिक बसों के लिए 400 करोड़ मंजूर
कैबिनेट बैठक में प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों के विस्तार को भी मंजूरी दी गई। इसके लिए 400 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस राशि से 42 और 52 सीटर 250 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी।
आईटी सिटी के लिए नियमों में बदलाव
उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2022 में भी संशोधन को मंजूरी दी गई है। आईटी सिटी स्थापित करने के लिए आवश्यक क्षेत्रफल को 100 एकड़ से घटाकर 20 एकड़ किया गया है। इसके अलावा 500 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश पर पूंजीगत उपादान से जुड़े प्रावधानों में भी बदलाव किया गया है। लखनऊ, आगरा, प्रयागराज और वाराणसी के लिए आवश्यक क्षेत्रफल को 2500 वर्गमीटर और अन्य क्षेत्रों के लिए 1500 वर्गमीटर किया गया है।
लखनऊ-हरदोई सीमा पर बनेगा टेक्सटाइल पार्क
पीएम मित्र योजना के तहत लखनऊ-हरदोई सीमा पर करीब 1000 एकड़ में टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जाएगा। परियोजना को पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाना है। सड़क, बिजली और पानी जैसी बाहरी अवस्थापना के लिए राज्य सरकार पहले ही 1250 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत कर चुकी है। पूरी परियोजना पर करीब 1950 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
गंगा एक्सप्रेसवे हरिद्वार तक पहुंचेगा
कैबिनेट ने गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक विस्तारित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना पर करीब 10,761 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसका करीब 30 किलोमीटर हिस्सा उत्तराखंड में होगा, जबकि शेष हिस्सा उत्तर प्रदेश में आएगा। परियोजना के लिए दोनों राज्यों के बीच एमओयू किया जाएगा।
इसके अलावा झांसी लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। करीब 103 किलोमीटर लंबी इस परियोजना पर 7,968.30 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को झांसी से जोड़ेगी।
