डेस्क : वर्ष 2027 में होने वाली जनगणना की तैयारियां तेज हो गई हैं। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में जनगणना की प्रक्रिया निर्धारित समय से पहले शुरू करने का निर्णय लिया है। इन चार राज्यों में जनसंख्या गणना का कार्य एक दिसंबर 2026 से शुरू होकर चार जनवरी 2027 तक चलेगा।
सरकार के अनुसार, जनगणना के दौरान लोगों को स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कराने का विकल्प भी दिया जाएगा। इसके लिए 16 से 30 नवंबर 2026 तक स्व-गणना की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके बाद निर्धारित अवधि में अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर जानकारी का सत्यापन और आवश्यक विवरण दर्ज किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल अगले वर्ष समाप्त होने वाला है। ऐसे में चुनावी प्रक्रिया शुरू होने से पहले जनगणना का महत्वपूर्ण चरण पूरा करने के लिए इन राज्यों का कार्यक्रम पहले किया गया है।
बर्फीले क्षेत्रों में अलग समय-सारणी
बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्रों के लिए जनगणना की समय-सारणी अलग रखी गई है। लद्दाख तथा जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनसंख्या गणना का कार्य सितंबर 2026 में कराया जा रहा है। देश के अन्य हिस्सों में जनसंख्या गणना का मुख्य चरण फरवरी 2027 में प्रस्तावित है।
जातिगत आंकड़े भी होंगे शामिल
वर्ष 2027 की जनगणना कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बार जनसंख्या से जुड़े सामान्य आंकड़ों के साथ जातिगत आंकड़े भी एकत्र किए जाएंगे। इसके अलावा परिवारों की सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय स्थिति से संबंधित विभिन्न जानकारियां भी जुटाई जाएंगी।
जनगणना के दौरान परिवारों में रहने वाले लोगों की संख्या, आवासीय स्थिति, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति सहित विभिन्न पहलुओं से संबंधित जानकारी दर्ज की जाएगी। सरकार ने इस बार जनगणना की प्रक्रिया को अधिक तकनीकी और डिजिटल बनाने की दिशा में भी कदम उठाए हैं।
चार राज्यों में जनगणना कार्यक्रम को पहले किए जाने को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। विपक्षी दलों ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए इसके समय को लेकर आपत्ति जताई है। वहीं, सरकार की ओर से इसे आगामी चुनावों और प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया निर्णय बताया जा रहा है।
