नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने मेटा को स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत में कानून का उल्लंघन होने पर कंपनी को ‘सुरक्षित संरक्षण’ का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार और मेटा के बीच हुई बातचीत में बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से तैयार सामग्री, सामग्री की निगरानी और सामाजिक माध्यम मंचों की जवाबदेही जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री के मामलों में सरकार का रुख बेहद स्पष्ट है। ऐसी गैरकानूनी सामग्री के प्रसार की स्थिति में मेटा ‘सुरक्षित संरक्षण’ का दावा नहीं कर सकती। सरकार ने यह भी कहा कि ऐसी अवैध सामग्री को रोकने और हटाने के लिए मंचों को प्रभावी व्यवस्था विकसित करनी होगी।
‘सुरक्षित संरक्षण’ क्या है?
भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत कुछ शर्तों के साथ सामाजिक माध्यम मंचों को उनके उपयोगकर्ताओं द्वारा साझा की गई सामग्री के लिए कानूनी जिम्मेदारी से संरक्षण मिलता है। इसे ‘सुरक्षित संरक्षण’ कहा जाता है। हालांकि, सरकार का स्पष्ट कहना है कि कानून के उल्लंघन की स्थिति में यह संरक्षण स्वतः लागू नहीं होगा।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता से बनी सामग्री पर स्पष्ट पहचान जरूरी
बैठक में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से तैयार सामग्री का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। सरकार ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता से तैयार या बदली गई सामग्री पर स्पष्ट पहचान अंकित होनी चाहिए, ताकि उपयोगकर्ता आसानी से समझ सकें कि उनके सामने मौजूद सामग्री वास्तविक है या कृत्रिम रूप से तैयार की गई है।
सरकार इसे उपयोगकर्ताओं के जानने के अधिकार से जोड़कर देख रही है। विशेष रूप से ऐसी सामग्री को लेकर चिंता जताई गई है, जिसका इस्तेमाल भ्रामक सूचना या लोगों को गुमराह करने के लिए किया जा सकता है।
भारतीय भाषाओं और स्थानीय संदर्भों पर जोर
सरकार ने मेटा की सामग्री निगरानी व्यवस्था में भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखने पर भी जोर दिया। अधिकारियों का मानना है कि भारतीय भाषाओं और स्थानीय सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भों की बेहतर समझ के बिना सामग्री की प्रभावी निगरानी संभव नहीं है।
संदेशिंग मंचों की सुविधाओं पर भी निगरानी
सरकार संदेश भेजने वाले मंचों में प्रस्तावित नए उपयोगकर्ता नाम जैसी सुविधाओं से जुड़े संभावित जोखिमों पर भी नजर रख रही है। पहचान की नकल, जालसाजी और ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसी आशंकाओं को लेकर भी चर्चा हुई।
सरकार का संदेश साफ है कि भारत में काम करने वाले सामाजिक माध्यम मंचों को देश के कानूनों का पालन करना होगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के साथ-साथ अवैध और हानिकारक सामग्री को रोकने की जिम्मेदारी भी मंचों की होगी।
