नई दिल्ली : मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर चुनाव आयोग ने दिल्ली समेत छह राज्यों में दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समयसीमा बढ़ा दी है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद लिया गया है। आयोग के इस कदम से उन मतदाताओं को अतिरिक्त समय मिलेगा, जिनके नाम मसौदा मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं या जिन्हें सूची में किसी प्रकार का संशोधन कराना है।
संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, दिल्ली में दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर से बढ़ाकर 25 नवंबर कर दी गई है। वहीं, इनके निपटारे के लिए 15 दिसंबर तक का समय निर्धारित किया गया है। दिल्ली की अंतिम मतदाता सूची 22 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी।
इसके अलावा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा और नागालैंड में भी समयसीमा बढ़ाई गई है। महाराष्ट्र में 13 नवंबर, आंध्र प्रदेश और हरियाणा में 20 नवंबर, नागालैंड में 25 नवंबर तथा तेलंगाना में 26 नवंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। इन पांच राज्यों की अंतिम मतदाता सूची 30 नवंबर को जारी की जाएगी।
दरअसल, एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत ने चुनाव आयोग से समयसीमा बढ़ाने पर विचार करने को कहा था। अदालत ने मसौदा मतदाता सूची से हटाए गए नामों को लेकर भी चिंता जताई थी।
चुनाव आयोग के इस फैसले से संबंधित राज्यों के पात्र मतदाताओं को अपने नाम जुड़वाने और मतदाता सूची में जरूरी सुधार कराने के लिए अतिरिक्त अवसर मिलेगा।
