तो क्या कसाब और हाफिज सईद जैसों को भी जमानत दे देंगे? सरकार का SC से तीखा सवाल

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

Q1: UAPA क्या है?

Ans: UAPA का पूरा नाम ‘गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम’ (Unlawful Activities Prevention Act) है। यह भारत का सबसे प्रमुख आतंकवाद निरोधी कानून है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने वाली आतंकी गतिविधियों को रोकना है।

Q2: UAPA की धारा 43D(5) क्या कहती है?

Ans: यह धारा UAPA के तहत जमानत के नियमों को बेहद सख्त बनाती है। इसके अनुसार, अगर जांच एजेंसी (जैसे NIA या पुलिस) द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों को देखकर कोर्ट को लगता है कि आरोप ‘प्रथम दृष्टया सही’ (Prima Facie True) हैं, तो आरोपी को किसी भी हाल में जमानत नहीं दी जा सकती।

Q3: क्या UAPA में जमानत मिलना बिल्कुल असंभव है?

Ans: असंभव नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों के अनुसार, यदि मुकदमे (Trial) में बेवजह बहुत ज्यादा समय लग रहा हो और कैदी लंबे समय से बिना सजा के जेल में हो, तो उसे मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 21) के तहत राहत दी जा सकती है।

Q4: अजमल कसाब और हाफिज सईद का जिक्र कोर्ट में क्यों हुआ?

Ans: केंद्र सरकार के वकील ने यह समझाने के लिए इनका उदाहरण दिया कि आतंकवाद जैसे गंभीर मामलों में ‘सिर्फ मुकदमे में देरी’ को जमानत का ग्राउंड नहीं बनाया जा सकता। सरकार का तर्क है कि अगर ऐसा हुआ, तो खूंखार आतंकी भी इस नियम का फायदा उठाकर जेल से बाहर आ सकते हैं।