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नई दिल्ली : नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। अदालत ने कहा कि यह बेहद दुखद है कि पूर्व में सामने आए विवादों और न्यायालय के निर्देशों के बावजूद परीक्षा प्रणाली में खामियां दूर नहीं की जा सकीं।
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सवाल उठाया कि वर्ष 2024 में नीट परीक्षा को लेकर पैदा हुए विवाद और उसके बाद सुझाए गए सुधारात्मक उपायों के बावजूद ऐसी स्थिति दोबारा कैसे उत्पन्न हो गई। अदालत ने कहा कि यदि बार-बार एक जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं तो यह संबंधित संस्थाओं की जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न खड़ा करता है।
याचिकाकर्ताओं ने अदालत के समक्ष दावा किया कि परीक्षा संचालन और सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर कमियां हैं, जिनके कारण प्रश्नपत्र लीक होने जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार और अधिक पारदर्शी व्यवस्था लागू करने की मांग की।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए से विस्तृत जवाब मांगा है। साथ ही यह भी पूछा है कि पूर्व में गठित समितियों द्वारा दी गई सिफारिशों को किस हद तक लागू किया गया और परीक्षा सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए।
नीट-यूजी 2026 परीक्षा के बाद पेपर लीक के आरोपों ने देशभर में लाखों छात्रों और अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) कर रही है और जांच के दौरान कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि कथित लीक का नेटवर्क कितना व्यापक था और इसमें किन-किन लोगों की भूमिका रही।
इस बीच शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए परीक्षा सुरक्षा तंत्र को और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है। नीट देश की सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सा प्रवेश परीक्षा मानी जाती है और इससे लाखों विद्यार्थियों का भविष्य जुड़ा हुआ है।
मामले की अगली सुनवाई में एनटीए और केंद्र सरकार को अपने पक्ष तथा उठाए गए सुधारात्मक कदमों की जानकारी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों के बाद परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और जवाबदेही पर बहस एक बार फिर तेज हो गई है।
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