डेस्क : नीट परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक और अन्य अनियमितताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि वह परीक्षा में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों की निगरानी करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा व्यवस्था में लंबे समय से अपनाए जा रहे तदर्थ उपायों पर भी नाराजगी जताई और कहा कि अब अस्थायी इंतजामों के बजाय स्थायी और पुख्ता व्यवस्था तैयार करने की जरूरत है। अदालत ने सरकार से परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाने को कहा है।
अदालत ने विशेष रूप से साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण को मजबूत करने पर जोर दिया है। यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) अगले वर्ष से नीट-यूजी परीक्षा को कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) के रूप में आयोजित करने की योजना बना रही है। ऐसे में परीक्षा से जुड़े डिजिटल सिस्टम और विद्यार्थियों के डेटा की सुरक्षा को लेकर भी अदालत ने सरकार से ठोस योजना मांगी है।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को भरोसा दिलाया कि छात्रों की समस्याओं को दूर करने और परीक्षा प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार हर संभव कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार इस दिशा में अतिरिक्त प्रयास करने के लिए तैयार है।
वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रश्नपत्र लीक की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई के लिए संसद में विधेयक लाने की घोषणा की है। प्रस्तावित कानून में पेपर लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ कड़े प्रावधान किए जाने की बात कही गई है।
