डेस्क : समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूसीसी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी भी कानून को लागू करने से पहले उसके प्रभाव और जरूरत को समझना जरूरी है।
अमित शाह ने हाल ही में कहा था कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। शाह के इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं।
अखिलेश यादव ने कहा कि देश में अलग-अलग समुदायों की अपनी परंपराएं और व्यक्तिगत कानून हैं। ऐसे में यूसीसी जैसे महत्वपूर्ण विषय पर व्यापक चर्चा और सभी पक्षों को विश्वास में लेना जरूरी है। उन्होंने केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जनता से जुड़े कई बुनियादी मुद्दों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
यूसीसी को लेकर एनडीए के भीतर भी अलग-अलग राय सामने आई है। जनता दल यूनाइटेड ने बिहार में इसे लागू करने के मुद्दे पर फिलहाल सहमति नहीं जताई है, जबकि कुछ अन्य सहयोगी दलों ने चर्चा के बाद अपना रुख तय करने की बात कही है।
अमित शाह के बयान के बाद यूसीसी एक बार फिर देश की राजनीति में प्रमुख मुद्दा बन गया है और आने वाले दिनों में इस पर राजनीतिक बहस और तेज होने के आसार हैं।
